नई दिल्ली। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(यूजीसी) के अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार से मिला और जामिया में सीयूईटी के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश करवाने की मांग की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा सभी पाठ्यक्रमों में सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश न देने का विषय उठाते हुए अभाविप प्रतिनिधिमंडल द्वारा यूजीसी चेयरमैन से जामिया में सभी पाठ्यक्रमों में सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश देने की मांग उठाई गई। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय द्वारा लोकतांत्रिक प्रदर्शन करने पर ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर छात्रों को मानसिक रूप प्रताड़ित करने का विषय संज्ञान में लेने की मांग की है।
ज्ञात हो कि सीयूईटी द्वारा सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीयूईटी की अनिवार्यता है। जबकि जामिया प्रशासन केवल सीयूईटी द्वारा 20 पाठ्यक्रमों (15 स्नातक और 5 परास्नातक) में प्रवेश दे रहा है। अभाविप की मांग है कि सभी पाठ्यक्रमों में सीयूईटी के माध्यम से ही प्रवेश लिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में अभाविप की जामिया इकाई ने बीते 14 मार्च को जामिया प्रशासन से इस सम्बन्ध में मांग करते हुए प्रदर्शन किया था, जिसके बाद जामिया प्रशासन ने तीन छात्रों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर दिया और सीयूईटी की मांग करने वाले विद्यार्थियों को लगातार प्रताड़ित कर रही। जामिया प्रशासन छात्रों को दिए अपने आश्वासन से भी मुकर रहा है।
अभाविप की जामिया इकाई के अध्यक्ष अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश दूरदराज और पिछड़े तबके के सभी छात्रों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समान अवसर प्रदान करेगा। ऐसा न करना उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। आज इस सम्बन्ध में यूजीसी चेयरमैन से मिलकर उचित कार्रवाई करने के लिए हमने आग्रह किया है।
अभाविप की जामिया इकाई के मंत्री नासिर खुर्शीद ने कहा कि हम आज यूजीसी चेयरमैन से मिले और उनसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा सीयूईटी के माध्यम से प्रवेश न करने से छात्रों को हो रही समस्यायों के संबंध में तथा जामिया में सीयूईटी की मांग कर रहे छात्रों को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी कर प्रताड़ित करने के सम्पूर्ण विषय में जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि हजारों छात्रों के हित में यूजीसी शीघ्र कार्रवाई करेगी।
