नई दिल्ली। सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के नार्थ कैंपस में एक प्रेस वार्ता आयोजित की , प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एकस्वर में दिल्ली सरकार द्वारा डीयू के कॉलेजों के स्टूडेंटस् सोसायटी फंड से वेतन दिए जाने संबंधी निर्णय का पुरजोर विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली सरकार द्वारा इस निर्णय के वापस लिए जाने तक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है । कल आईटीओ मेट्रो स्टेशन से दिल्ली सचिवालय के तक छात्र इस निर्णय के विरोध में प्रदर्शन करेंगे । चूंकि स्टूडेंट्स सोसाइटी फंड छात्रों के बहुआयामी विकास तथा कॉलेज में विभिन्न समितियों को चलाने आदि के लिए स्टूडेंट्स से फीस के रूप में लिया जाता है इसलिए उसको छात्रों से संबंधित गतिविधियों तथा छात्र कल्याण के लिए ही उपयोग करना उचित है। ऐसे में दिल्ली सरकार का स्टूडेंट सोसाइटी फंड का वेतन के लिए उपयोग करने का निर्णय निंदनीय है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व दिल्ली विश्वविद्यालय एक्ट के नियमों के भी विरूद्ध है ।
डूसू अध्यक्ष अक्षित दहिया ने कहा , ” डीयू में सोसायटी कल्चर बहुत समृद्ध है तथा छात्रों के बहुआयामी विकास के लिए इन समितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोसायटी फंड को छात्रों से फीस के रूप में लिया जाता है , ऐसे में फंड का छात्रों के कल्याण के लिए उपयोग न करके कहीं और उपयोग करना अनुचित है। डूसू इसके खिलाफ न्यायालय में याचिका डालेगा । हम दिल्ली सरकार के छात्रों के खिलाफ इस निर्णय के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखेंगे , हम सड़क पर उतरने के साथ न्यायालय का भी सहारा छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए लेंगे ।”
अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव ने कहा ,” कोरोनाकाल में जब छात्र विभिन्न मुश्किलों से पहले ही जूझ रहे हैं तब दिल्ली सरकार लगातार अपने अड़ियल रवैए से छात्रों को नुकसान पंहुचा रही है , यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमने पूर्व में छात्रों को रूमरेंट , बिजली-पानी आदि में राहत देने की मांग की थी लेकिन उसपर दिल्ली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। दिल्ली सरकार छात्रों के हितों का संरक्षण करने में विफल रही है, स्टूडेंट्स सोसायटी फंड को टीचिंग तथा नॉन टीचिंग स्टाफ के वेतन के लिए उपयोग करने का निर्णय अवैध तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस छात्र विरोधी निर्णय के खिलाफ कल दिल्ली सचिवालय तक मार्च तथा प्रदर्शन करेंगे। ”
प्रेस वार्ता में अभाविप दिल्ली के प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव , प्रदेश मीडिया प्रमुख आशुतोष सिंह , दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अक्षित दहिया , उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर तथा सह-सचिव शिवांगी खरवाल उपस्थित रहे ।