नीट पीजी 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर छात्रों को आ रही समस्याओं के संदर्भ में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात सरकार को छात्र हित में सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की बात पर सरकार पर निर्णय छोड़ते हुए हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया है।
विदित हो कि नीट पीजी 2021 की काउन्सलिंग को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद दो बार विलंबित किया गया था। मार्च माह में समाप्त होने वाली काउंसलिंग माननीय उच्चतम न्यायलय के आदेश के कारण 7 मई को पूरी हुई जिसमें भी कुछ राज्यों में काउंसलिंग निरस्त की गई और बहुत सीट इसके बावजूद खाली रह गई एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा काउंसिलिंग विलंबित करने के कारण अनेक छात्रों की आवंटित सीट भी निरस्त हो गई थी। अभाविप के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भी ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने छात्रों की समस्या को रखा गया था तथा जिन छात्रों की आवंटित सीट निरस्त की गयी ऐसे छात्रों हेतु एक दिन के लिए लिंक खोलकर उन्हें फार्म भरने की अनुमति दी जाने की मांग भी की है।
अभविप की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने कहा, “नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग प्रक्रिया और नीट पीजी 2022 की परीक्षा की तिथि में हो रहे टकराव के कारण तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट करते हुए निर्णय सरकार पर छोड़ा है। सरकार को तत्काल छात्र हित में निर्णय लेते हुए नीट पीजी 2022 की तिथि आगे बढ़ाते हुए छात्रों को राहत देनी चाहिए। हम छात्र समुदाय से भी आग्रह करते हैं कि सभी परीक्षा की तैयारी करते रहें। अभाविप परीक्षा तिथि को आगे बढ़वाने हेतु प्रयासरत है।